उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला प्रशासन एवं राजस्व न्यायालयों के अधिकतम वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मदन पाल सिंह की अध्यक्षता में 25 जून 2021 को विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गयी।
बैठक को सम्बोधित करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा आगामी 10 जुलाई 2021 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला प्रशासन के सभी विभागों एवं राजस्व न्यायालयों के सुलह-समझौते के आधार पर वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस इत्यादि प्रेषित कर अधिकतम वादों निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट विकास की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में बैठक की गयी, बैठक में उपस्थित सिविल जज सी0डि0/जू0 डि0 एवं समस्त न्यायिक मजिस्टेªटगण को 10 जुलाई 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम वादों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिवानी रावत द्वारा 10 जुलाई 2021 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलह-समझौता योग्य मामलों का कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए अधिकतम वादों के निस्तारण किये जाने की वादकारियों एवं अधिवक्तागण से अपील की गयी।
बैठकों में सिविल जज सी0डि0 प्रबोध कुमार वर्मा तथा अन्य न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला प्रशासन के अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व तथा उप जिलाधिकारीगण सदर, मछलीशहर, बदलापुर, मड़ियाहूॅ, केराकत एवं शाहगंज उपस्थित रहे।

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