जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा शुक्रवार देर सायं कर-करेत्तर तथा पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गयी।

अक्षय मेल समाचार जौनपुर 
       कर-करेत्तर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आबकारी, परिवहन, स्टांप, नगरपालिका तथा नगर पंचायतों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मार्च माह में वसूली लक्ष्य शत - प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वसूली कर लक्ष्य की पूर्ति करें। उन्होंने एआरएम रोडवेज को निर्देश दिया कि रोस्टर बनाकर सभी हाईवे पर ओवर लोडिंग गाड़ियों की चेकिंग कर उनका चालान करें। आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि जो लोग चोरी-छिपे शराब बेच रहे हो उनकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शराब लाइसेंस की फीस जमा कराकर राजस्व वसूली बढ़ायें। नगर पंचायत जफराबाद में राजस्व कर निर्धारण लागू न होने पर जिलाधिकारी ने जफराबाद नगर पंचायत की बोर्ड को भंग करने की संस्तुति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए।
        पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी लक्ष्य के सापेक्ष शत - प्रतिशत स्ट्रीट वेन्डरों के आवेदन भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो भी आवेदन  किए जा रहे हैं, उनका ऋण स्वीकृत कर वितरित किया जाए। विभिन्न बैंकों द्वारा योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को वापस किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों द्वारा जो भी फार्म वापस किए गए हैं वह सभी उनके सामने प्रस्तुत किए जायें तथा कारण सहित बताएं कि फार्म क्यों वापस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
             बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामप्रकाश, मुख्य राजस्व अधिकारी राजकुमार द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत तथा बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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