अक्षय मेल समाचार/अजय कुमार श्रीवास्तव-
सुलतानपुर । जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिसमें फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत आॅफ लाइन प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित बीमा योजना की प्रगति, बैंकर्स द्वारा समय से आंकड़े उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन की प्रगति, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति, एक जनपद एक उत्पाद की प्रगति, अधिकृत बैंक शाखाओं आधार नामांकन केन्द्र की स्थिति, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के सम्बन्ध में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्गो ऋण उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनान्तर्गत सहायता एवं शिक्षण ऋण प्रदान करना, वित्तीय समावेशन आदि बिन्दुओं की गम्भीरता से समीक्षा की गयी।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य को शत-प्रतिशत मिल सके। इसलिये सभी का दायित्व है कि वह अपने कार्यों में पूर्ण रूपेण से पारदर्शिता लाते हुए दायित्व निर्वहन करें। एक जनपद एक उत्पाद योजना की प्रगति में जिलाधिकारी ने पाया कि योजनान्तर्गत जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र जिले में स्थित विभिन्न बैंक शाखाओं में 42 पत्रावलियों का प्रेषण किया गया था, जिसमें से मात्र 09 पत्रावलियों में बैंकों द्वारा स्वीकृत पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत 109 पत्रावलियों में 04 पत्रावलियों स्वीकृत की गयी। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि शासन द्वारा समय-समय पर नई-नई योजनाएं संचालित की जाती हैं। योजनाओं का लाभ जन सामान्य को मिल सके, यह हम सभी का परमदायित्व है। उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्धित बैंक शाखाओं को प्रेषित की जाने वाली पत्रावलियों को शाखा स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश सभी बैंकर्स को दिये। इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया एवं बैंक आॅफ बड़ौदा में पिछले कई महीनों से आधार केन्द्र कार्यरत अवस्था में न होने के कारण आधार बनवाने में जन सामान्य को होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने इन तीनों बैंकों के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के अन्दर समस्या के निराकरण के निर्देश दिये। किसानों की आय दोगुना करने हेतु अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने एवं समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किये जाने हेतु प्राथमिकता के साथ ऋण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैंकर्स को दिये गये।बैठक में उप निदेशक कृषि शैलेन्द्र कुमार शाही, अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल, नितेश शर्मा, जिला विकास अधिकारी रिजर्व बैंक, आशुतोष तिवारी जिला विकास अधिकारी नाबार्ड, नितिन चतुर्वेदी मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक, अग्रणी जिला प्रबन्धक गोपालजी प्रसाद सहित अन्य बैंकर्स आदि उपस्थित रहे।
0 टिप्पणियाँ