जिलाधिकारी ने राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की,
------------------
लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में तेजी लायें-जिलाधिकारी
-------------------
कोर्ट में लम्बित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर करें निस्तारण, अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही-जिलाधिकारी
-----------------
नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जिलाधिकारी ने की समीक्षा
अक्षय मेल समाचार
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल देर सायंकाल कलेक्ट्रेट के सभागार में राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान विद्युत देय, खनन, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की राजस्व वसूली की प्रगति धीमी पाये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में तेजी लाये, लापरवाही कदापि न बरती जाये। इसी प्रकार उन्होने वन विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मण्डी, बाट-माप सहित अन्य विभागों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये। चकबन्दी विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि चकबन्दी प्रक्रिया जिन गांवों में चल रही है उसे नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाये। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एव ंनायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली में तेजी लायी जाये अन्यथा की दशा में कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी ने कोर्ट में लम्बित राजस्व मुकदमों की समीक्षा करते हुये समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि अपने कोर्ट पर नियमित सुनवाई करें और 5 वर्ष से अधिक लम्बित राजस्व वादों को सूचीबद्ध करते हुये प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, राजस्व वादों के मुकदमों के निस्तारण में लापरवाही/शिथिलता बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता का कार्यक्रम है इसलिये सम्बन्धित अधिकारीगण अपने दायित्वों का शत् प्रतिशत निर्वहन करें।
बैठक में जिलाधिकारी आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में तहसीलवार समीक्षा की जिसमें तहसील रानीगंज में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति खराब पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये उपजिलाधिकारी रानीगंज एवं तहसीलदार रानीगंज को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करें इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता कदापि न बरती जाये। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने अन्य उपजिलाधिकारियों एवं तहसीदलारों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करें, फर्जी निस्तारण कदापि न करतें। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाये, इसलिये सभी अधिकारीगण इस पर विशेष ध्यान दें।
जिलाधिकारी ने अन्त में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, जिन विभागों द्वारा आरसी जारी की गयी है राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उनकी वसूली सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इसलिये सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें, लापरवाही कदापि न बरते।
राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा के उपरान्त जिलाधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुये कहा कि दिनांक 11 मार्च से 17 मार्च तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी जिसमें 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा एवं निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान फर्जी नाम कोई भी न जुड़े इस पर विशेष निगरानी रखी जाये, बीएलओ सभी जगह पर तैनात रहें, पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि न बरती जाये। बैठक में बताया गया कि दिनांक 18 मार्च से 22 मार्च तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। दिनांक 23 मार्च से 31 मार्च तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित किया जायेगा। दिनांक 01 अप्रैल को अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये प्रकाशन किया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करायें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा सहित समस्त सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार उपस्थित रहे।
0 टिप्पणियाँ