अक्षय मेल समाचार
रायबरेली।0प्र0 राज्य महिला आयोग की सदस्य मनोरमा शुक्ला ने पी0डब्ल्यू0डी0 गेस्ट हाउस में
महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न व उनकी समस्याओं से जुड़े कई मुद्दो के बारे में जिले
के अधिकारियों से समीक्षा की। महिला आयोग की सदस्य मनोरमा शुक्ला ने एडीएम प्रशासन राम
अभिलाष, महिला थाना अध्यक्ष संतोष सिंह सम्बन्धित तहसीलदार अमिता यादव, अपर मुख्य
चिकित्साधिकारी महिला कृष्णा सोनकर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हरीश कुमार, समाज
कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण स0क0 मोहम्मद साद आदि अधिकारियों तथा 181 महिला हेल्पलाइन
अंजना सिंह, विधि सह परिवीश्रा अधिकारी प्रज्ञा त्रिपाठी को निर्देश दिये कि महिलाओं के उत्पीड़न
व महिला से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से किया जाये तथा
महिलाओं उत्पीड़न से सम्बन्धी का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत व ग्रामीणों के स्तर पर कराया जाये
जिससे अधिक से अधिक महिलाएं जागरूक होकर लाभ ले सके। उन्होंने महिलाओं की सभी प्रकरण
को संज्ञान में लेते हुए कहा कि पीडि़ताओ की रिपोर्ट और दोनो पक्षों की बात को सुनकर
अपने स्तर से कार्यवाही करें। जन सुनवाई के दौरान और भी कई प्रकरण आये उस पर उन्होंने
जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी प्रकरण है उन सभी को
तत्काल ही निकारण कराये जिससे सभी महिलाएं को कोई समस्या का समाना नही करना पडें।
महिला आयोग की सदस्य मनोरमा शुक्ला ने कहा कि महिला उत्पीड़न रोकने के लिए
अधिकारियों को पीडि़त महिलाओं की समस्याओं का निराकरण कराया सुनिश्चि करें और कोई
भी महिला उत्पीड़न की शिकार हो तो तत्काल उनके महिला आयोग को शिकायती प्रार्थना पत्र
और एक आईडी के साथ भेज दे जिससे उसकी शिकायत महिला आयोग में दर्ज करके निराकरण किया जा
सके। इसके अलावा सदस्य मनोरमा शुक्ला ने अन्य बिन्दु पर भी विस्तार से चर्चा की।
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फोटो - एलईडी वैन के माध्यम से सदर तहसील में सरकार की योजनाओं की जानकारी लेते
हुए आमजन
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में निर्धन परिवारों की 68108
गरीब कन्याओं की कराई गई शादी
योजनान्तर्गत 35 हजार की धनराशि को बढाकर 51 हजार आदि सरकार
की योजनाओं की जानकारी को जाना
रायबरेली 16 अक्टूबर, 2019
सरकार के 2.5 वर्ष पर एलईडी वैन के माध्यम से सदर तहसील में विकास एवं सुशासन के 30 माह
पूर्ण की महत्वपूर्ण पुस्तिका लोगों को देकर सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी जा रही
है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विकास एवं सुशासन के 30 माह पुस्तिका तथा एलईडी वैन
के माध्यम से बताया जा रहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना
भुगतान किया जायेगा। सभी का सशक्तिकरण किया गया है जिसमें ग्रामीण इलाकों में पात्र
लाभार्थियों के 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण कराया जाना, शहरी क्षेत्रों में वर्ष
2022 तक 23400 करोड़ रू का निवेश केन्द्रीय सहायता से शहरों में 4.26 लाख मकानों का
निर्माण कार्य कराया जाना है। सरकार के विकास एवं सुशासन के वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला
योजना 8 करोड़ गैस कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया गया। 80 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को गैस
कनेक्शन उपलब्ध कराया गया पांच किलों के रिफिल लेने वालों की संख्या 489322 पहुची है।
खादी को 21वीं सदी की मनोभूमि से जोड़ते हुए इसे लोक प्रिय बनाने का प्रयास किया गया है
और आमजन के बीच खादी के वस्त्रों के प्रयोग प्रोत्साहन देकर स्वालम्बन को प्रदेश में पूर्ण
किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सभी वर्गो के निर्धन परिवारों की
68108 गरीब कन्याओं की शादी करायी गई। इस योजनान्तर्गत 35 हजार की धनराशि को बढाकर
51 हजार की गई है। गोवंश संरक्षण पशुओं की सुरक्षा प्राथमिकता की जानकारी भी एलईडी
के माध्यम से बताई जा रही है। इसके अलावा सरकार की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों व कार्यक्रमों, लाभ परक योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। एलईडी के माध्यम से रेलवे स्टेशन, जेल रोड, तहसील सदर आदि सहित कई स्थानों पर आम जनों ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जाना व विकास एवं सुशासन की 30 माह पूर्ण की पुस्तिका भी प्राप्त की। तहसील प्रांगण में विकास एवं सुशासन की 30 माह पूर्ण पुस्तिका बड़े लाल, राशिद, रंजीत, विकास आदि द्वारा आम जन को वितरित की गई तथा इसके अलावा आमजन को मा0 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को दीवानी न्यायालय परिसर में प्रातः 10ः00 बजे से किया जायेगा। इसके साथ ही समय-समय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता श्विर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूजा गुप्ता आदि के नेतृत्व में किया जा रहा है।
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