भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्र्तगत-सबके लिए आवास हेतु योजना वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्र्तगत जनपद जौनपुर में पात्र लाभार्थियों को योजना के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया आवास/आवास विस्तार) के तहत आवासीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए परियोजना अधिकारी डूडा जौनपुर अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में रह रहे सभी आवासहीन वंचित परिवारों जैसे झुग्गी बस्ती या गैर झुग्गी बस्ती में निवास करने वाले लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर अब तक 17834 आवास स्वीकृत कराये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के तहत एक आवास हेतु सरकार द्वारा अनुदान के रूप में ढ़ाई लाख रूपये योजनान्तर्गत प्राविधानित है, तथा शेष पैसा लाभार्थियों को स्वयं अपने पास से लगाना पड़ता है। सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत अब तक 12495 लाभार्थियों के आवासों का जियोटैग कराकर 8913 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराषि रूपये पचास हजार उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि इस आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवास के द्वितीय जियोटैग होने पर एक लाख पचास हजार तथा आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आखिरी जियोटैग होने पर अन्तिम किस्त के रूप में पचास हजार रूपये भेजे जाने का प्राविधान है। अब तक 6900 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की धनराशि तथा 2617 लाभार्थियों को अन्तिम अर्थात तृतीय किस्त की धनराशि उनके बैंक खाते में अवमुक्त करायी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 985 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त तथा 1679 लाभार्थियों को तृतीय किस्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से अनुमोदन प्राप्त कर लाभार्थियों का डेटा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराकर सूडा लखनऊ को भेजा जा चुका है, जो संभवतः बजट के अभाव में अभी अवमुक्त नही हो सका है। इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार से तथा 40 प्रतिशत धनराशि का अंशदान राज्य सरकार से देय होती हैं। उन्होंने बताया कि जियोटैग हो चुके अवशेष आवासों का पैसा भुगतान हेतु पत्रावली तैयार करायी जा रही है, जो शीघ्र ही जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराकर सूडा लखनऊ को प्रेषित करा दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी पूर्णतया निःशुल्क है। दलाल, बिचैलियां इसमें सेंधमारी न कर सके इसके लिए स्वयं लाभार्थी को जागरूक होना पड़ेगा। कोविड-19 लाॅकडाउन से पूर्व नगर निकायों का भ्रमण कर इस सम्बन्ध में लाभार्थियों को जागरूक भी किया जा चुका है तथा समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से भी जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। नगर निकायों के अधिषासी अधिकारियों से भी अपनी-अपनी निकायों में इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने तथा योजना पूर्णतया निःशुल्क है, का प्रचार-प्रसार कराने हेतु अनुरोध भी किया जाता है।
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